https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html पाकिस्तान हादरले, अनेक स्फोट, डझनभर ठार. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्ससाठी कठोर नियम लागू केले आहेत, ज्यामध्ये किमान निव्वळ संपत्तीची मर्यादा ₹२५ कोटी इतकी अनिवार्य केली आहे. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा. आरक्षण जीआर कायदेशीर आहे, कोर्टात त्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे मनोज जरांगें कारखाने अधिनियम, १९४८ मध्ये सुधारणा Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेट वरील सरकारच्या जीआरविरोधात याचिका, फडणवीसांनी दिली पहिली प्रतिक्रिया; सरकारची भूमिका काय? एकंदरीत, छगन भुजबळ(महायुती) यांच्या या न्यायालयीन लढाईच्या घोषणेमुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष पुन्हा एकदा पेटण्याची चिन्हे दिसत असून, राज्याचे राजकारण तापले आहे. प्रभास चे टक्कल पडलेले फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल, चाहत्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण. नेपाळ मध्ये लष्करप्रमुख सिगदेल यांनी मध्यस्थी करत माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम सरकारचे नेतृत्व देऊ केले आहे. ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म स्विगी आणि झोमॅटोच्या सेवा लवकरच अधिक महाग होऊ शकतात, कारण आगामी काळात त्यांच्यावर वस्तू आणि सेवा कर (GST) वाढणार आहे, ज्यामुळे अतिरिक्त खर्च ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता आहे भारत सेमीकंडक्टर हब बनण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत आहे. या क्षेत्रातील टॉप ५ कंपन्यांवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे. अजित पवार आणि महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांमधील वाद महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण निश्चित पुणे मेट्रो वरील बालाजीनगर, बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजूरी. संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ कांदा दर घसरणीमुळे शेतकरी चिंतेत: चाळीतील कांदा खराब होत असल्याने आणि बाजारात आवक वाढल्याने दरात घसरण सुरूच आहे. त्यामुळे कमी भावात कांदा विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे आझाद मैदान रिकामे करा High Court च्या आदेशानंतर पोलीस Active मोडमध्ये. छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या GR बद्दलचा खुलासा केला आणि संपूर्ण गोष्ट उघड केली. अफगाणिस्तानमध्ये नुकत्याच झालेल्या भूकंपाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने तातडीने मदतीचा हात पुढे केला आहे. ही मदत मानवतावादी दृष्टिकोनातून करण्यात येत आहे Disclaimer Privacy Policy Footer About US Header मुंबईतील आणिक डेपो- वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया या मेट्रो मार्गिका- ११ प्रकल्पास मान्यता. २३ हजार ४८७ कोटी ५१ लाख रुपयांची तरतूद Home