मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हैदराबाद गॅझेट च्या जीआरविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे, ज्यामुळे मोठी बातमी समोर येत आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर, राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट कार्यान्वित करण्यासाठी एक जीआर जारी केला आहे. परंतु आता एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर येत आहे, जी म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयात या जीआरविरोधात दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. राज्य सरकारच्या हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीस मान्यता देणाऱ्या अधिसूचनेला या याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना आणि वकील विनीत धोत्रे यांच्या वतीने या दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसंदर्भात जारी केलेल्या जीआरविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्यामुळे, हायकोर्ट त्यावर काय निर्णय देतंय हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरेल, आणि या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी ठरलेली आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची मागणी केली होती, आणि राज्य सरकारने त्यानुसार जीआर जारी केला आहे. या निर्णयाला आता हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली असून, जीआर विरोधात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत, आणि त्यांनी म्हटले आहे की कोर्टात योग्य भूमिका मांडू, परंतु सरसकट आरक्षण दिलेले नाही.