नेपाळ मध्ये सध्या गहन राजकीय संकट निर्माण झाले आहे, ज्यामुळे देशाची स्थिरता व भविष्य दोन्ही अनिश्चिततेच्या दिशेने जात आहे. लष्करप्रमुख अशोक राज सिगदेल आणि माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांच्यातील संभाव्य भेट किंवा चर्चा या घडामोडी या संकटात गंभीर भूमिका बजावू शकतात. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर उभा राहिलेला अभूतपूर्व प्रसंग नेपाळच्या सत्ता बदलाच्या प्रक्रियेला पारंपरिक रास्त्यांपेक्षा एका नव्या दिशेकडे नेतो आहे, ज्यामुळे देशाची राजकीय लँडस्केप महत्त्वपूर्ण बदलांच्या उंबरठ्यावर आहे.
सध्याची परिस्थिती आणि सत्ताबदलाची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
सोशल मीडियावरील बंदीच्या विरोधात उभे राहिलेले आंदोलन थोड्याच दिवसांत पाकिस्तान प्रमाणे भ्रष्टाचार, घराणेशाही, आणि प्रस्थापित राजकीय नेत्यांविरोधातील एक व्यापक ‘जनरेशन झेड’ क्रांतीमध्ये परिवर्तित झाले. हे आंदोलन आणखी गंभीर स्थितीत पोहोचले, ज्याचे परिणामस्वरूप जाळपोळ आणि मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. या प्रचंड दबावामुळे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आणि राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांच्या राजीनाम्याचे कारण बनले, ज्यामुळे देशात एक मोठी राजकीय शून्यता निर्माण झाली. परिस्थिती पूर्णतः अनियंत्रित झाल्यावर नेपाळी लष्कराकडे देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी आली आणि लष्करप्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल यांनी सध्या या गंभीर काळात एक महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे.
सत्ताबदल नेमका कसा होणार?
नेपाळमध्ये सत्तांतर कोणत्याही संसदीय प्रक्रियेने, जसे की अविश्वास प्रस्ताव, होणार नाही. यामुळे सरकार कोसळल्याचे परिणाम म्हणून अंतरिम सरकार स्थापण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
नेपाळचे आंदोलक तरुण दिसत आहेत, ज्यांनी देशाच्या भविष्याच्या नव्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांचे नाव उभे केले आहे. त्यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आणि निष्पक्ष प्रतिमेमुळे, आशा आणि बदलाची नवी किरणे दिसू लागली आहेत. लष्करप्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल यांनी आंदोलकांच्या प्रतिनिधींशी वार्तालाप करून, आपल्या देशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एक सर्वमान्य अंतरिम सरकार स्थापन करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. सुशीला कार्की यांच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार देशात स्थिरता आणि सामान्यता निर्माण करून पुढील निवडणुकांची वाट तय करू शकते. आता प्रत्येकाला एकत्र येऊन, बदलाची वाट पाहण्याऐवजी त्याला गती द्यावी लागेल, आणि या नव्या नेतृत्वाखाली नेपाळच्या उज्ज्वल भविष्याची नींव रचावी लागेल.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, नेपाळमध्ये सत्ताबदल जनतेच्या आंदोलन आणि लष्कराच्या हस्तक्षेपामुळे होत आहे, जिथे संसदीय लोकशाहीच्या जागी तात्पुरते अंतरिम सरकार स्थापन करून देशाचे प्रशासन चालवले जाईल. या प्रक्रियेत सुशीला कार्की यांची निवड ही सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची घटना आहे, ज्याचा देशाच्या भविष्यातील मार्गावर गंभीर परिणाम होईल.