छगन भुजबळ यांच्या या पवित्र्यामुळे मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता एका नव्या आणि अधिक गुंतागुंतीच्या वळणावर पोहोचला आहे.
या न्यायालयीन लढाईमुळे केवळ सामाजिक सलोखाच नाही, तर महायुती सरकारमधील अंतर्गत संबंधांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. येणारे काही दिवस यासंदर्भात होणाऱ्या न्यायालयीन सुनावण्या आणि राजकीय प्रतिक्रियांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. राज्याचे संपूर्ण लक्ष या घडामोडींकडे लागून राहील.
राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री आणि ज्येष्ठ ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाला (जीआर) न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची घोषणा केली आहे. येत्या दोन दिवसांत मुंबई उच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. भुजबळ यांच्या या पवित्र्यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्नावर आता न्यायालयीन आणि राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भुजबळांच्या आक्षेपाचे प्रमुख मुद्दे
छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, त्यांचे आक्षेप मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा हा प्रयत्न आहे. यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागेल आणि आधीच आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या ३५० पेक्षा जास्त लहान जातींवर अन्याय होईल, असे भुजबळ यांचे म्हणणे आहे.हा सरसकट मराठा समाजाला मागच्या दाराने ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रकार आहे.जीआरमधील शब्दरचना: शासन निर्णयातील शब्दरचना आणि तरतुदी ओबीसींसाठी अत्यंत अडचणीच्या आणि भविष्यात घातक ठरणाऱ्या आहेत.मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे हे उल्लंघन आहे.हा निर्णय मंत्रिमंडळात कोणतीही चर्चा न करता घेण्यात आला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
राजकीय पडसाद आणि इतर नेत्यांच्या प्रतिक्रिया
भुजबळ यांच्या या भूमिकेमुळे महायुती सरकारमध्येच मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे आश्वासन देऊनही भुजबळ आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत.काँग्रेस नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह अनेक ओबीसी नेत्यांनी भुजबळ यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. ओबीसी संघटनांनीही या जीआरविरोधात रस्त्यावर आणि न्यायालयात लढा देण्याचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, मराठा संघटनांनी या जीआरच्या विरोधात कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी आमची बाजू ऐकून घ्यावी, यासाठी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल केले आहे.मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी, “जर या जीआरला कोणी आव्हान देत असेल, तर आम्ही इतर समाजांना दिलेल्या आरक्षणाला आव्हान देऊ,” असा इशारा दिला आहे.एकंदरीत, छगन भुजबळ यांच्या या न्यायालयीन लढाईच्या घोषणेमुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष पुन्हा एकदा पेटण्याची चिन्हे दिसत असून, राज्याचे राजकारण तापले आहे