आज मंत्रिमंडळ मध्ये घेण्यात आलेला निर्णय मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय: कारखाने अधिनियम, १९४८ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणांना मंजुरी
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने कारखाने अधिनियम, १९४८ (Factories Act, 1948) मध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या बदलांमुळे औद्योगिक प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार असून, कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
ही सुधारणा महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमातील बदलांसोबतच करण्यात आली असून, या दोन्ही कायद्यांतील बदलांचा उद्देश राज्याच्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक वातावरणात सुसूत्रता आणणे हा आहे.
काय आहेत प्रस्तावित प्रमुख सुधारणा?
कारखाने अधिनियमात प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांचा मुख्य उद्देश हा कालबाह्य झालेल्या नियमांमध्ये बदल करून ते आजच्या औद्योगिक गरजेनुसार अधिक सुसंगत बनवणे हा आहे.
- कामाचे तास आणि ओव्HRरटाईम: दुकाने व आस्थापना अधिनियमाप्रमाणेच, कारखान्यांमधील कामाचे तास आणि ओव्हरटाईमच्या नियमांमध्ये लवचिकता आणण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे उत्पादन प्रक्रियेत अधिक सुलभता येण्याची शक्यता आहे.
- महिला कामगारांसाठी सुविधा: महिलांना रात्रीच्या पाळीत काम करण्याची परवानगी आणि त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष तरतुदी यांसारख्या बदलांवर भर देण्यात आला आहे. यामुळे महिलांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा आहे.
- सुरक्षेचे नियम अधिक कडक: कामगारांच्या सुरक्षेच्या नियमावलीत सुधारणा करून ते अधिक कडक करण्यात येणार आहेत. यामध्ये आधुनिक यंत्रसामग्री आणि कामाच्या नवीन पद्धतींनुसार सुरक्षेची मानके (Safety Standards) निश्चित केली जातील.
- वार्षिक सुट्ट्या आणि रजा: कामगारांच्या वार्षिक सुट्ट्या आणि रजेच्या नियमांमध्ये सुसूत्रता आणून ते अधिक स्पष्ट आणि कामगार-स्नेही (employee-friendly) करण्याचा प्रयत्न या सुधारणांमध्ये केला गेला आहे.
या बदलांचा परिणाम काय होईल?
- उद्योगांसाठी: या सुधारणांमुळे उद्योगांना आपल्या उत्पादन प्रक्रियेत आणि मनुष्यबळ नियोजनात अधिक लवचिकता मिळेल, ज्यामुळे ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ (Ease of Doing Business) वाढण्यास मदत होईल.
- कामगारांसाठी: कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासोबतच, त्यांना अधिक चांगल्या आणि सुरक्षित कामाच्या वातावरणाची हमी या सुधारणांमधून मिळण्याची शक्यता आहे. महिला कामगारांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील.
थोडक्यात, कारखाने अधिनियम, १९४८ मधील या प्रस्तावित सुधारणा महाराष्ट्र राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतात, ज्यामुळे उद्योग आणि कामगार या दोघांनाही फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.